(संवाददाता, वी.ओ.ए न्यूज़)

Survivors of Cyclone Nargis rush to get first in line to receive donated goods from a local donor at a monastery outside the capital of Yangon, Myanmar on Monday May 19, 2008

बर्मा समुद्री तूफान नर्गिस से प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी चिकित्सा दलों को आने की अनुमति देने पर राजी हो गया है । दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की संगठन की बैठक के दौरान यह समझौता हुआ । इस हफ्ते राष्ट्र संघ महासचिव भी बर्मा आ रहे हैं ।

कई हफ्तों तक राहत कार्यकर्ताओं को अनुमति देने के अनुरोधों को ठुकराने के बाद बर्मा की सैन्य सरकार तूफान पीड़ितों की मदद के लिए विदेशी चिकित्सा दलों को अनुमति देने के लिए मान गई है ।

यह समझौता सोमवार को सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुआ । विदेश मंत्री तूफान पीड़ितों को सहायता में ताल-मेल बिठाने के लिए एक व्यवस्था लागू करने पर भी सहमत हो गए । बर्मा के प्रतिनिधि दल ने कहा कि 2 और 3 मई को आए तूफान से हुआ नुकसान 10 अरब डॉलर तक का हो सकता है । मृतकों और लापता लोगों की संख्या 1.34 लाख से अधिक हो गई है ।

राष्ट्र संघ राहत अभियान की प्रवक्ता आमंडा पिट ने कहा कि सिंगापुर की बैठक कई दिनों तक पर्दे के पीछे चली वार्ताओं के बाद हुई है । उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बातचीत होती रहे । सिंगापुर में विदेश मंत्रियों की आज की बैठक का एक उद्देश्य यह था ।

मानवाधिकार संगठनों और कई पश्चिमी सरकार ने बर्मा की सेना पर तूफान पीड़ितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता मार्कूस प्रायोर ने कहा कि भोजन और अन्य जरूरी सामान का वितरण करने में कुछ प्रगति हुई है । उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के अंत तक हमने 2.5 लाख लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भेज दिया था । एक हफ्ते पहले हम केवल 20 प्रतिशत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का प्रयास करने की बात कर रहे थे और अब हम शायद 30 प्रतिशत से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके हैं ।

राष्ट्र संघ महासचिव बान की-मून संभवतः बुधवार को बर्मा पहुंचेंगे और देश के नेताओं से मिलेंगे । इसके बाद वह शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं की बैठक में भाग लेने के लिए थाईलैंड लौट जाएंगे । राष्ट्र संघ अधिकारियों ने कहा है कि बर्मा के नेता जनरल थान श्वे ने श्री बान से टेलीफोन पर बातचीत करने से इन्कार कर दिया है ।