(वी.ओ.ए न्यूज़)

अमेरिका के साथ गैर-सैनिक परमाणु समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत के लिए विशेष सुरक्षा उपायों के समझौतों के प्रारूप पर बातचीत को सरकार और वामपंथी दलों ने अगले महीने तक टालने का फैसला किया है ।

केंद्र सरकार ने बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों को हाल ही में वियना में आईएईए के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद इस पर अगले महीने चर्चा करने का फैसला किया गया ।

Indian External Affairs Minister Pranab Mukherjee

विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने तीन महीने के अंतराल के बाद, जिसके दौरान आईएईए के साथ बातचीत की गई थी, हुई बैठक में इसके नतीजे से वामपंथी नेताओं को अवगत कराया ।

बैठक के बाद वामपंथी नेताओं ने बताया कि सरकार ने उन्हें जानकारी दी है कि सुरक्षा उपायों के समझौते के प्रारूप में भारतीय चिंताओं पर ध्यान दिया गया है और लगातार ईंधन आपूर्ति जारी रहने आश्वासन दिया गया है तथा सामरिक भण्डारों के मुद्दों पर भी भारत की चिंता को समझा गया है ।

विदेश मंत्री ने उन्हें यह भी बताया कि चूंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, लेकिन वह परमाणु शक्ति से सम्पन्न है, इसलिए आईएईए यह प्रयास भी कर रहा है कि भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के संगठन में कैसे शामिल किया जाए ।

संप्रग-वाम समन्वय समिति की डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी श्री मुखर्जी के साथ थे, जब उन्होंने पत्रकारों को बताया कि समिति के सदस्यों को लगा कि इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा की जरूरत है, इसलिए अगली बैठक अप्रैल, 2008 में करने का फैसला किया गया है ।

वामपंथी नेताओं ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार अमेरिका के साथ इस सौदे को आगे बढ़ाने की हड़बड़ी में नहीं है । समिति की पिछली बैठक 17 नवंबर को हुई थी, जिसमें वामपंथी दलों ने सरकार को सुरक्षा के उपायों के समझौते पर आईएईए के साथ बैठक करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इस बीच वह धमकियां देते रहे कि अगर सरकार इस समझौते पर आगे बढ़ी तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे ।