केंद्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर दोबारा विचार करेगी. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिये सरकार संसद में एक विधेयक भी पेश करेगी.

मंगलवार को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि संदिग्ध पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति न्यायाधीश बने.

लेकिन उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी डी दिनकरन की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के मामले में टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. भूमि हड़पने के आरोपों की वजह से श्री दिनकरन की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति रुकी हुई है.